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छत्तीसगढ़ अगस्ता हेलीकॉप्टर मामले में फैसला सुरक्षित

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नई दिल्ली: साल 2007 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को कहा कि जिसको भी लिखित जवाब दाखिल करने है वो कर सकता है.

बता दें कि इससे पहले 16 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की डॉ. रमन सिंह सरकार से हेलीकॉप्टर खरीदने संबंधी फाइल तलब की थी. इसमें एक हफ्ते में राज्य सरकार को मूल दस्तावेज की फाइल कोर्ट में देने के निर्देश दिए गए. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था आखिर अगस्ता हेलीकॉप्टर ही खरीदा जाएगा ये फैसला किसने लिया.

सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. इसमें कहा गया कि ये जानना जरूरी है कि जब चीफ सेक्रेट्री ने नोट में किसी भी हेलीकॉप्टर की बात लिखी तो फिर अगस्ता के लिए ही टेंडर क्यों जारी हुआ. याचिककर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड से तय कीमत से ज़्यादा पैसे देकर हेलीकॉप्टर खरीदा.

आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी के लिए काग़ज़ात इस तरह से तैयार किए गए थे कि अगस्ता-वेस्टलैंड के अलावा कोई दूसरी कंपनी इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाए.
याचिका में राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और झारखंड में भी अगस्ता हेलिकॉप्टर खरीद से जुड़े दस्तावेज़ पेश किए गए. इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने इसके लिए करोडों रुपये कमिशन दिए. दरअसल स्वराज अभियान ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया हैं कि छत्तीसगढ, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और झारखंड में भी अगस्ता हेलिकॉप्टर खरीद की घोटाला किया गया है और इसके अलावा पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है

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