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छत्तीसगढ़ संसदीय सचिव मामले में आज आ सकता है फैसला, जानिए पूरा मामला…

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों को लेकर राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं. प्रदेश में 11 संसदीय सचिवों को लेकर 30 जनवरी यानी कल हाई कोर्ट बिलासपुर में अंतिम सुनवाई होनी है. सभंवाना जताई जा रही है कि कल ही मामले में निर्णय भी आ सकता है. असम और दिल्ली में संसदीय सचिवों को लेकर आये फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में हलचल तेज हो गई है.

छत्तीसगढ़ में भी 11 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया है. इनके खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई अंतिम दौर में चल रही है. 90 विधानसभा सीट वाले छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल भाजपा के पास 49 विधायक हैं. इनमें से 11 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया है. यदि दिल्ली वाली स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित होती है तो यहां सरकार पर संवैधानिक संकट आ जाएगा.

कांग्रेस कोर्ट फैसले के बाद राज्यपाल से मिलने की रणनीति बना रही है. मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मो. अकबर भी याचिकाकर्ता हैं. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने केवल इन्हीं 11 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर मलाईदार पर दिया हो. इनके अवाला भी आधा दर्जन विधायकों को निगम-मंडलों का प्रमुख बनाया गया है. इनको लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है.

जानिए संसदीय सचिवों के मामले में कब क्या हुआ

– 13 दिसंबर 2016 को बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर
– 13 फरवरी 2017 को राज्य शासन, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को नोटिस जारी
– 27 अप्रैल 2017 को नोटिस के 10 हफ्ते बाद भी जवाब नहीं मिला
– 02 मई 2017 को राज्य शासन के एक सचिव हाईकोर्ट में उपस्थित हुए
– 28 जून 2017 को शासन का जवाब नहीं आने पर हाईकोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखा
– कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 तक शासन से शपथ पत्र में जवाब मांगा था
– 25 जुलाई 2017 को सुनवाई टली
– 31 जुलाई 2017 को तकनीकी त्रुटि का हवाला देते हुए फिर सुनवाई टल गई, लेकिन कोर्ट ने मेंसन किया सुप्रीम कोर्ट ने असम के 11 संसदीय सचिवों को अवैध माना है
– 23 अगस्त 2017 को मामले की अंतिम सुनवाई एक दिन के लिए टली
– 24 अगस्त 2017 शासकीय महाधिवक्ता की अनुपस्थ्तिति में फिर सुनवाई टली
– 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश ने व्यस्सता का हवाला देकर अगली तारीख दी
– 12 जनवरी 2018 को सुनवाई होनी थी, मगर मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर थे
– 12 जनवरी को ही शाम 4 बजे मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन का स्थानातंरण आदेश जारी हो गया
– 30 जनवरी 2018 को मामले में अंतिम सुनवाई होनी है. संभावना जताई जा रही है कि मामले में निर्णय भी हो सकता है.

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