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CJI दीपक मिश्रा का बड़ा कदम, जजों का रोस्टर किया सार्वजनिक

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने वीरवार को बड़ा कदम उठाते हुए जजों के रोस्टर को सार्वजनिक कर दिया. ऐसा पहली बार हुआ है कि ये पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद होगी इसमें जजों को केस आवंटन क्यों किया गया है इसकी भी चर्चा होगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चार जज, जस्टिस चेलामेश्वरम, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ ने बीते दिनों शीर्ष अदालत में केस दिए जाने के मामले पर सवाल उठाए थे. सुप्रीम कोर्ट के चारों जजों ने जिन मुद्दों को लेकर अपनी चिंता जताई, उनमें से एक केसों के आवंटन को लेकर रोस्टर का विवाद भी था. जजों ने आरोप लगाया था कि दूरगामी नतीजे वाले मामलों को चीफ जस्टिस ने बिना किसी तार्किक आधार पर अपनी पसंद के पीठों को सौंप देते हैं.

इस संबंध में 27 अक्टूबर 2017 को आर.पी. लूथरा बनाम केंद्र का केस एक उदाहरण है, जिसमें किसी और बेंच ने आदेश दिया. जजों ने कहा कि जब एमओपी पर इस अदालत की संविधान बेंच को फैसला सुनाना था तो यह समझना मुश्किल है कि कैसे कोई अन्य बेंच इस पर सुनवाई कर सकती है.

गौरतलब है कि सिद्धांत के मुताबिक चीफ जस्टिस कोर्ट में कामकाज आवंटित करने में सर्वेसर्वा हैं और उन्हें रोस्टर तय करने का विशेषाधिकार है लेकिन इस विशेषाधिकार के तहत चीफ जस्टिस की अपने अन्य साथी जजों पर न तो लीगल और न ही सुपरवाइजरी अथॉरिटी है. हालांकि चीफ जस्टिस को भी बाकी सुप्रीम कोर्ट जजों के बराबर ही माना जाता है. चीफ जस्टिस रोस्टर तय करते हुए बेंच का स्ट्रेंथ भी तय करते हैं. जजों ने कहा कि पिछले काफी समय से इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है. इससे संस्था की गरिमा संदेह के घेरे में आ गयी है.

इस समस्या का समाधान ढुंढने के लिए चीफ ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं एवं जजों से अपने विचार आमंत्रित किए थे. इसमें यह बात सामने आई कि मामले को सार्वजनिक कर दिया जाए. इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने यह कदम उठाया है. इसकी आशंका पहले से व्यक्त की जा रही थी.

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