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लोकसभा में पेश हुआ आर्थिक सर्वे

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बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में वित्तमंत्री अरुण जोटली ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है. जिसके अनुसार वित्तवर्ष 2018-19 के दौरान देश की विकास दर 7 पासदी से 7.5 फीसदी के बीच रहने की उम्मीद है. पहले बजट सत्र 2018-19 के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन पहुंचे, जहां वह दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित किया. इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई. कोविंद ने अभिभाषण में कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है. इस दौरान उन्होने उम्मीद जताई है कि तीन तलाक बिल इस सत्र में पास हो जाएगा. अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली देश का इकॉनोमिक सर्वे पेश करेंगे. सरकार ने इस बजट में किसानों, ग्रामीण भारत, महिलाओं और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं. बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद यह केंद्र सरकार का पहला बजट है. वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है इसलिए भी इस बजट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. केंद्र सरकार बजट को 1 फरवरी को पेश करेगी और इस पूरे बजट सत्र का पहला भाग 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा. वहीं इसका दूसरा हिस्सा 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा. राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र सरकार का दस्तावेज होता है जिसमें सरकार की पिछले साल की उपलब्धियां और आगामी वर्ष के लिए नीति, एजेंडा और योजनाएं होती हैं.

बजट सत्र में पास होने दें तीन तलाक बिल बजट सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने भी विपक्ष से अपील की कि वे बजट सत्र में तीन तलाक बिल को पास होने दें। बता दें कि यह बिल शीत सत्र में विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। हालांकि लोकसभा में तो पास कराने में मोदी सरकार को कोई परेशानी नहीं हुई। मगर राज्यसभा में विपक्ष रोड़ा बनकर खड़ा हो गया। दरअसल, विपक्ष में इस बिल में कुछ खामियां गिनाई हैं, खास तौर से सजा के प्रावधान पर आपत्ति है और इसमें बदलाव की मांग की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं राजनीतिक पार्टियों से विनम्र आग्रह करता हूं तीन तलाक बिल मुस्लिम महिलाओं के हक की रक्षा करने वाले निर्णय का हम सब सम्मान करें। 2018 में एक नई सौगात हम मुस्लिम महिलाओं को दें।’ छोटे-मोटे झटकों को छोड़कर ‘अच्छे दिन’ यहीं हैं: राहुल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जीडीपी में गिरावट, कृषि और रोजगार निर्माण में गिरावट जैसे छोटे-मोटे झटकों को छोड़ दें तो अच्छे दिन यहीं हैं.

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