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वित्त मंत्री जी, कार्पोरेट इंडिया को आपसे हैं तीन प्रमुख उम्मीदें

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1 फरवरी 2018 को दिन के 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली एनडीए सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश कर देंगे। यह बजट जेटली का चौथा पूर्णकालिक बजट होगा और साथ ही यह जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू किए जाने के बाद का पहला आम बजट होगा। इस बजट में कार्पोरेट इंडिया को जेटली से कई उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि अरुण जेटली ने अपने पूर्व बजट भाषण के दौरान कार्पोरेट टैक्स की दर को कम करने का वादा किया था। हम अपनी इस खबर में आपको कार्पोरेट इंडिया की उन तीन मांगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।

कार्पोरेट इंडिया को अरुण जेटली के बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद कार्पोरेट टैक्स की दर को घटाए जाने की है। सेक्टर को उम्मीद है कि वित्त मंत्री अपने वादे के मुताबिक इसको 30 फीसद से घटाकर 25 फीसद कर देंगे। अगर जेटली ऐसा करते हैं तो यह सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत होगी।

मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को कम होने की उम्मीद:कार्पोरेट इंडिया को मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के कम होने की भी उम्मीद है। सेक्टर चाहता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को 18.5 फीसद से घटाकर 15 फीसद कर दिया जाए। आपको बता दें कि मैट कंपनियों की ओर से कर की न्यूनतम राशि का भुगतान करने का एक तरीका है।

कर कटौती एवं व्यक्तिगत छूट का दायरा बढ़े: कॉर्पोरेट इंडिया चाहता है कि कर कटौती एवं व्यक्तिगत छूट का दायरा बढ़ना चाहिए। यह उन प्रमुख उम्मीदों में से एक है जिसे सेक्टर जेटली के बजट से बांधे बैठा है।

गौरतलब है कि 29 जनवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया था। यह सर्वे गुलाबी था जिसके जरिए संकेत देने की कोशिश की गई कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध है।

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