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सरकार के खिलाफ कर्मचारी संगठनों में नाराजगी, दी देख लेने की चेतावनी

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छत्तीसगढ़ में चुनाव पास है और जल्द ही प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है. बावजूद इसके प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अधिकांश कर्मचारी संगठनों की मांगों को नजरअंदाज कर दिया है. यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों में सरकार को लेकर काफी नाराजगी है. साथ ही आने वाले चुनाव में बीजेपी को देख लेने तक की धमकी दे रहे हैं.

प्रदेश में इस वक्त किसान से लेकर कर्मचारी तक सरकार से नाराज चल रहे हैं. ऐसे में इन वर्गों को साध पाने में सरकार काफी हद तक नाकाम है. दरअसल, प्रदेश में लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, जिनकी अपनी अलग-अलग मांगें हैं. इसमें कुछ लोगों की मांगों को छोड़कर अधिकांश संगठनों की मांगों को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है.

लिहाजा, यही वजह है कि बाल श्रमिक विद्यालयों से निकाले गए कर्मचारी दोबारा नौकरी पर रखे जाने की मांग को लेकर पिछले 111 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. वहीं एक महीने से अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षाकर्मी भी नियमितीकरण और समतुल्य वेतनमान की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं.

इतना ही नहीं शिक्षाकर्मियों में वर्ग 3 के करीब 50 हजार से ज्यादा शिक्षाकर्मी नियमितीकरण से वंचित हैं, जो धिक्कार रैली निकालकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं. वहीं वन विभाग के कर्मचारी, अस्पताल की नर्स, पुलिस वाले और उनके परिवारजन सभी सरकार से नाराज चल रहे हैं.

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